काठमाडौ, श्रावण २३ - प्रदेशको संख्या र सीमांकनसहितका विषयहरूमा सहमति भएपछि शनिबार राति साढे १२ बजे हात मिलाएर आपसमा बधाई साट्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र संवाद समितिका सभापति एवं सहमतिका लागि गठित विशेष समितिका संयोजक बाबुराम भट्टराई। सहमतिमा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले भने फरक मतसहित हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले लामो प्रयासपछि सीमांकनसहित ६ प्रदेश निर्माणका साथै संविधानका मुख्य विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाएको छ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गतको विशेष समितिले शनिबार मध्यरात जुटाएको सहमति समितिको पूर्ण बैठकबाट अनुमोदन भएपछि संविधानसभामा प्रस्तावका रूपमा पेस हुनेछ।
सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमध्ये ४ वटाले उत्तर दक्षिण दुवैतर्फका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छोएका छन् भने २ प्रदेश दक्षिणतर्फ मात्रै जोडिएका छन्। विशेष समितिको प्रस्तावअनुसार प्रदेशको सीमा निर्धारणसम्बन्धी थप काम संघीय आयोगमार्फत हुनेछ। ‘प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी नमिलेका वा प्राविधिक विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गर्न सक्नेछ,’ मस्यौदा संशोधनका लागि विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष समितिले नवलपरासी, बागलुङ र रुकुम जिल्लालाई मात्र एकभन्दा बढी प्रदेशमा समावेश गरेको छ। बाँकी जिल्ला र धेरैजसो अञ्चल एकै प्रदेशमा छन्।
पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरीसहित मेची र कोसी अञ्चलका सबै जिल्ला, सगरमाथा अञ्चलका सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुरसहितको प्रदेश प्रस्तावित छ। सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्ला समेट्ने मधेस प्रदेशको सीमा दक्षिणतर्फ मात्र जोडिन्छ। राजधानी क्षेत्रमा वागमतीका सबै, नारायणीका मकवानपुर र चितवन तथा जनकपुर अञ्चलका सिन्धुली, दोलखा र रामेछाप जिल्ला समेट्ने प्रदेश बन्नेछ। गण्डकी र धौलागिरी अञ्चल मिलाएर निर्माण हुने पश्चिम प्रदेशलाई दक्षिण सीमासँग जोड्न गरी नवलपरासीको बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग एकीकृत गरिएको छ। नवलपरासीको पश्चिमी भागदेखि बर्दियासम्म समेट्ने प्रदेशमा लुम्बिनी र राप्तीका सबै पहाडी जिल्ला पर्छन्। यसले दक्षिण सीमा मात्रै छुन्छ। सेती, महाकाली र कर्णालीका अतिरिक्त भेरीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट जिल्ला समेटिने सुदूरपश्चिम प्रदेश भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो छ। यसमा रुकुमको पश्चिम क्षेत्र सुदूरपश्चिम र पूर्वी भाग लुम्बिनीतर्फ राखिएको छ भने बागलुङको पूर्वीभाग गण्डकी धौलागिरीतर्फ र पश्चिम भाग लुम्बिनीतर्फ जोडिएको छ।
प्रस्तावित ६ प्रदेशको सीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राखेका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा बाधा नगर्न फरक मतसहित हस्ताक्षर गरेका हुन्। उनले थारू बहुल पश्चिमको कैलाली सुदूरपश्चिमको पहाडी प्रदेशमा नगाभ्न र पूर्वको सप्तरीलाई झापा, मोरङ, सुनसरीबाट अलग नगर्न अन्तिम समयसम्म जोड गरेका थिए। थारू सभासदहरूले दिएको निरन्तर दबाबका कारण निर्णयमा पुग्न अप्ठ्यारो परेका बेला एमाओवादी नेताहरूले गच्छदारलाई छाडेर हस्ताक्षर नगर्ने अडान राखेको बैठकका एक सहभागीले बताए। तर सप्तरीलाई पूर्वमा जोड्ने र कैलाली, कञ्चनपुरसहितको प्रदेशमा दाङदेखि बाँके र बर्दियालाई जोडेर एकै प्रदेश बनाउने उनको प्रस्तावमा कांग्रेस–एमाले सकारात्मक भए पनि एमाओवादीले नमानेको बैठक स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरूबीच बिहानदेखि नै सुरु भएको छलफलबाट साँझतिर नै ६ प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको सूची तयार भएको थियो। उक्त प्रस्तावमा गच्छदारलाई मनाउने प्रयास हुँदाहुँदै सहमतिमा औपचारिक हस्ताक्षर गर्दा मध्यरातै हुनपुग्यो। बैठक कतिबेला सुरु हुन्छ भन्ने जानकारीसमेत नपाई आठ घण्टाभन्दा बढी विशेष समितिको निर्णय कुरेका संवाद समितिका सदस्यहरूले रातको पौने ९ बजे बैठक कक्षको ढोकामा केहीबेर धर्ना दिएका थिए। मध्याह्न १ बजे डाकिएको संवाद समितिको बैठक मध्यरातपछि सुरु गर्दै संवाद समितिका सभापति भट्टराईले विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि संवाद समितिको अर्को बैठक आइतबार बिहान ११ बजे डाकिएको छ।
विशेष समितिले धर्मनिरपेक्षता र थ्रेस होल्डबाहेकका सबै मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ। संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार संविधानसभामा संविधान विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने समयसम्म विशेष समिति सक्रिय भई बाँकी विषय टुंग्याउँदै जाने समझदारी भएको छ। ‘संघीयताका विषयमा आएका फरकमतलाई सम्बोधन गर्ने गरी परिमार्जन गर्ने ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि विशेष समिति अन्तिमसम्म सक्रिय राखिएको हो।’ चार दलबीचको १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्मित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगको सिफारिसमा रूपान्तरित संसदले सीमा निर्धारण गर्ने गरी आठ प्रदेश निर्माण गर्ने व्यवस्था थियो।
प्रदेशको संख्या घटाउन र सीमासहितको संविधान जारी गर्न जनताबाट प्राप्त सुझाव सम्बोधन गरेको विशेष समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूपको विषयमा चाहिँ गम्भीर छलफल नै गरेन। कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको अडान नछाड्ने निश्चित भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबारे समितिमा खासै बहस नभएको हो। जनताको सुझावअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाध्यक्ष चयन भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने निश्चित गरिएको सिटौलाले बताए।
संवाद समितिका सभापति भट्टराईका अनुसार नेपाली नागरिक बाबु वा आमाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने गरी मस्यौदा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ। यसअघिको प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाली बाबु र आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। मधेसी समुदाय र महिला अधिकारकर्मीका तर्फबाट यसमा व्यापक विरोध भएको थियो। सिटौलाका अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थासहित नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा रहेका सबै अस्पष्टता हटाउने समझदारी भएको छ। ‘नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा अन्तरिम संविधानको प्रावधान र मर्मअनुरूप मस्यौदा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको हो,’ सिटौलाले भने।
विशेष समितिले विशेष संरचनासम्बन्धी एमाओवादीको माग पनि केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ। ‘संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने’ प्रावधान मस्यौदामा थपिने भएको छ। यसअघि कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार विशेष क्षेत्र रहने मात्र उल्लेख थियो। स्थानीय तहमा जिल्ला संयन्त्र नराख्ने अडानमा रहेको एमाओवादीले खास क्षेत्रमा खास जातजातिको अग्राधिकारसहितको विशेष संरचनाको माग गरेको थियो।
संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रताको साटो ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ पदावली प्रयोग गरे पनि विशेष समितिले प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका अनावश्यक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाएको छैन।
मौलिक अधिकारका सूचीभित्र उल्लिखित अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको हक, आमसञ्चारको हक, संकटकालीन अधिकार र संसदको विशेष अधिकारअन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने खालका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश उल्लिखित छन्।
विशेष समितिको प्रतिवेदनमा धर्मनिरपेक्षता र थ्रेस होल्डसम्बन्धी विषय टुंगो लाग्न बाँकी विषयको सूचीमा उल्लेखित छ। तर मौलिक अधिकारको सूचीबाट धर्मबाट अलग रहने व्यवस्था भने हटाइएको छ। नास्तिक हुन पाउने अधिकारका रूपमा राख्न खोजिएको यस्तो पदावलीले धर्म परिवर्तनको अर्थ दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। प्रधानसेनापतिलाई सुरक्षा परिषदको सदस्य राख्ने र अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र भ्रष्टाचारका अतिरिक्त अनुचित कार्यमा छानबिन गर्ने विषय थप गरिएको छ।
विशेष समितिले समावेशिता र लैंगिक मैत्री प्रावधानका लागि केही थप व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुने संवैधानिक व्यवस्था प्रस्तावित छ भने राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी बनाउन खोजिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित ४५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभालाई ५१ सदस्य बनाउने र त्यसमा महिला, दलित, अपांग र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८/८ जना निर्वाचित हुनेछन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनामध्ये एक महिला अनिवार्य रहनेछ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार बनाउनुपर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें